NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

NGT ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ||Punjab News

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿੰਗ-ਵਾੜ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਜੀਟੀ ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਜਲ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 48 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਅਤੇ 48 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 24 ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।