ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 6 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 29 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 6 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਦ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਪਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਇੰਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵਟਸੈਪ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਭਾਵ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੈਣ ਲਈ 1076 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
