ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
