ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਫਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ । ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ (Justice Jagmohan Bansal) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਜ਼ (ਵੈਧ) ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ `ਚ ਹੈ ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (Petitioner) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ `ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ । ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਚਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 14 ਲੱਖ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਨੋਟਬੰਦੀ (Demonetization) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ।
