ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ
– 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ 2025 – ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NHAI ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕੀ, ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ
NHAI ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NHAI ਇਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ-ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 1.2 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। 30-40% ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।