ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ SBI, HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਬਦਲ, ਇਸ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

RBI ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 61.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਲੋਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 38.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ‘ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ (KYC)’ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ‘ਤੇ 29.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।