ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25% ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6.25% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। EMI ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
