RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ: ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੌਜੂਦਾ EMI ਵੀ ਘਟੇਗੀ
– 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਕਿਹਾ ICC ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.40% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 4% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 6.5% ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ: ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਭਾਵ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ RBI ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ RBI ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ EMI ਵੀ ਘਟੇਗੀ ?
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਫਲੋਟਰ
ਫਿਕਸਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਫਲੋਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
