ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀਐੱਨਬੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ‘ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ’ ਅਤੇ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2016 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ Mercedes-Benz Financial Services India Pvt Ltd (ਪਹਿਲਾਂ Daimler Financial Services India Pvt Ltd) ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2016 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਸਾਮਟੱਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਟਾਯਮ ‘ਤੇ 13.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੇਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।