E- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
– ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ 2025 – ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਯਾਨੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਗੇਟਵੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ (VI) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
