ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
