ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਣਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਜਰਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ । ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।