ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 40% ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਲ ਚੋਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹਰ ਸਾਲ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 84,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਕੇ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,” ।
CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹਤ || Latest News || || Punjab News
ਇਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਰਮਲ ਚੌਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਪਾਹ ਉਗਵਾਊਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਰਮਲ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 66-67% ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ 62% ਚੌਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
