ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ Rahul Gandhi ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਅੰਜਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਲਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
