ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ, ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ PSUs ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
