ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਉਸ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮੂਲ ਥੰਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਤੇ ਤੌਹੀਦ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵੀ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਪਰ ‘ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’।
