ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਪਾਪ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਭੀਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀਖ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।” ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
