ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ (Himachal Pradesh Government) ਵੱਲੋਂ ‘ਭੌਂ ‘ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (Barinder Kumar Goyal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਤਾਂ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. (B. B. M. B.) ਵੀ ਔਖ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ।
ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ'”(Land revenue cess) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ (Minister of Water Resources) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
Read More : ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24×7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ : ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
