ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ 13 ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Hearing) 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ (Human solutions are necessary) ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਰ’ ਸਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ (Stray dogs) ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ । ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਦਿਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
Read More : ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ
