ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ (Anganwadi workers) ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਤ ਰੋਕ (Internal restraint) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ (Smart phone) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (Notice issued) ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 28,515 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ।
Read More : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਐਫ. ਐਸ. ਐਲ. ਤੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
