ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। CBFC ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CBFC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
