ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ (Hearing) ਹੋਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਕਲਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Majithia’s security) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ । ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਕਲਨ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਕਲਨ ਕਰੇ । ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
Read More : ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ
