ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਤਬਦੀਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਠੰਡ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ PSIEC ਦੇ MD ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਖੰਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
