ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਯੂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਲਿਆ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਪਰਚੀ ਵੰਡ ਬੂਥ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
