ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 35 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ

ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਯੁਕਤ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਂਡਕੇ ਖੇਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਡੀਏਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਪੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਬਸਿਡੀ 21,676 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾੜੀ (2024-2025) ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 21,911 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਝ

ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 630 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲਗਪਗ 4,700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ 1,200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਾਮਦ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 93 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।