CM ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਓਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ NSA ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
