ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਾਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 24 ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, PSEB ਨੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਟੇਅ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 97 ਵਿੱਚੋਂ 91 ਠੇਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।
