ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦੀਆਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਚੋਣਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 8 ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
