ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ (Prajwal Revanna) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਮ. ਪੀ./ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2 ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (Rape) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ (Petition dismissed) ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਵੰਨਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਰੇਵੰਨਾ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਵੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਗੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ।
Read More : ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ `ਚ ਰੁਕਾਵਟ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ
