ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ (Hearing) ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ (Consent) ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (Notice issued) ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ (Interim bail) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ (Petition dismissed) ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ `ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ।
Read More : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ









