ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ (Pregnant woman) ਅਤੇ ਉਸਦੇ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ `ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ’ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ (Back to India) ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Chief Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸੁਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ (Sunali Khatun) ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਆਖਰਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ।
Read More : ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੀੜਤਾ
