ਬੇਲਗਾਵੀ (ਕਰਨਾਟਕ), 19 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Karnataka Legislative Assembly) ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ (Hate speech) ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ (Up to 7 years in prison) ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (Fines) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ।
7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਤ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਟ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ।
Read More : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ; ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ
 ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।){kind=link}