ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੀ. ਰਾਮ. ਜੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (Sessions of the Punjab Legislative Assembly) ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (Vikas Bharat Ji-Ram Ji Law) ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਮੰਗ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੰਡਰੋਮ” ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ “ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ” ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ” ਜਾਂ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ” ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
