ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ (Making decisions public) ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਕ `ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (Petitioner) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ 10-15 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਪਛਾਣੀ ਹੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
Read more : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ `ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
