ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ (Violence and death in custody) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਇਕ `ਧੱਬਾ` ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ (Police stations) `ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਸਤੰਬਰ `ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ `ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ (Police custody) `ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਮਾਮਲੇ ਉਦੇਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ । ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਧੱਬਾ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਸਾਲਿਸਿਟਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 `ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ (Human rights violations) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ (Compliance Affidavit) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ `ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਉਂ?” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ `ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ `ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ` ਵਜੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਹੁਕਮ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (Central Bureau of Investigation) (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ `ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
Read More : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ
