ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ (Fleeing from the law) ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ (To bring back) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (United Arab Emirates) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ` ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਉਧਵਾਨੀ (Petitioner Vijay Muralidhar Udhwani)ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 `ਚ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, `ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 153 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ।
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਗਤ : ਬੈਂਚ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉਧਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਧਵਾਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ (Petition dismissed) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ `ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (Red Corner Notice) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
Read More : ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧੱਬਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
