ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੁਣੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੋਣ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ?
ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
