ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (Financial burden) ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ `ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਰ ਆਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਲ `ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ (Employment guarantee) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ `ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ `ਤੇ ਆਮ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 2024-25` ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਾਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ `ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025-26 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
Read More : ‘ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
