ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ !
ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SCI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ‘ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
ਇਟਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਹੈ ਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਚੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ/ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਛੂਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ’ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।’
