ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਲਮਗੀਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟ-7 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ।
ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਕਲ (ਕਾਪੀ) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਲਮਗੀਰ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
