ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 713 ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 261 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਉ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇਹ ਖਬਰ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ

ਇਸੇ ਤਹਿਤ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ, ਖਾਣਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ, 105 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 03 ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।