ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਖ਼ਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਓਮ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਘਈ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਾਗਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
