ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ , ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEET ਤੇ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ‘ਤੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ
ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC), ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ
NEET ਤੇ UGC-NET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |