ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 18 ਮਾਰਚ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ (Gujarat) ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ (Drafted) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ (Government of Gujarat) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ (Chief Minister Bhupendra Patel) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ । ਡਰਾਫਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ. ਐੱਲ. ਮੀਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਸੀ. ਕੋਡੇਕਰ, ਵੀਰ ਨਰਮਦ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਦਕਸ਼ੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੀਤਾ ਸ਼ਰਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
Read More : ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026 ਉੱਤਰਾਖੰਡ `ਚ ਲਾਗੂ
