ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਚਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤਾ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਮਲਿਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ. 2241/DM/PS Sama/ Jun-2010 ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਂਪੇਨਸੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਉਣ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੈਟ ਬੋਰਡ ਨੰਬਰ 73800 16070 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ DC ਦੀ PLA ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
