ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।