ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 156 ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ || Latest Update

0
55
A blow to the pharmaceutical companies, the central government has banned 156 medicines that are dangerous to health

ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 156 ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਖਾਰ,ਜ਼ੁਕਾਮ, ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 156 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (FDC) ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। FDC ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਟੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ‘Aceclofenac 50 mg + Paracetamol 125 mg ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ?

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Mefenamic Acid + Paracetamol Injection, Cetirizine HCL + Paracetamol + Phenylephrine HCL, Levocetirizine + Phenylephrine HCL + Paracetamol, Paracetamol + Chlorpheniramine Maleate + Phenyl Propanolamine ਅਤੇ Camylofin Dihydromolgloride 25 mg + Paracetamol 300 mg ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਟਰਾਮਾਡੋਲ, ਟੌਰੀਨ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਇੱਕ ਓਪੀਔਇਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ

ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ FDC ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 FDC ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 344 FDC ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here