ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪੈਰਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਏ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! CNG ਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਇੰਪੋਰਟਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜਾ, ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।