ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਚਨਾਬ ਆਰਚ ਬ੍ਰਿਜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1150 ਏਕੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 568 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 317 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 848 ਏਕੜ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 212 ਏਕੜ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 542 ਏਕੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 313 ਏਕੜ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 383 ਏਕੜ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 550 ਏਕੜ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ 70 ਏਕੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 150 ਏਕੜ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 200 ਏਕੜ, ਨਕੇਦਾਰ ਵਿੱਚ 200 ਏਕੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4464 ਏਕੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 80 ਏਕੜ, ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ 160 ਏਕੜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 97 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
