ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ GST ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਦਲਾਅ
1. ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ GST ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ GST ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 On House Rent: See Who Will Pay:ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ){kind=link}